Old Monk रम पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. इस मशहूर ब्रांड को बनाने वाली कंपनी मोहन मीकिन इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है. कंपनी को अपने तीन प्रोडक्ट्स पर रेगुलेटरी रोक लगाने के बाद बड़ा आर्थिक झटका लगा है. इसका असर उसकी कमाई पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. मौजूदा वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में कंपनी का ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू 64% तक गिर गया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फूड सेफ्टी अधिकारियों ने Old Monk के तीन वैरिएंट की सामग्री और उन्हें रम के रूप में बेचने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. इस विवाद के कारण महाराष्ट्र में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मई से बंद बताई जा रही है.

छह महीने में 504 करोड़ घटा रेवेन्यू

अप्रैल से सितंबर के बीच मोहन मीकिन का ऑपरेशन से रेवेन्यू घटकर 288 करोड़ रुपए रह गया. पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 792 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया था. यानी एक साल में इस बार कमाई में 504 करोड़ रुपये की कमी आई है. वहीं, तिमाही रेवेन्यू भी 473 करोड़ रुपए से घटकर 108 करोड़ रुपए पर पहुंच गया.

Old Monk के तीन वैरिएंट पर क्यों लगी रोक?

यह मामला तब सामने आया, जब FSSAI के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के खोपोली स्थित मोहन मीकिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने सवाल उठाया कि Old Monk के तीन वैरिएंट को नियमों के तहत पारंपरिक रम की कैटेगरी में रखा जा सकता है या नहीं.

रेगुलेटरी ने न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाकर बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स पर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि ऐसे प्रोडक्ट्स को रम के बजाय रम के स्वाद वाली स्पिरिट की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए. इसके अलावा ‘7 साल पुराना ब्लेंडेड’ और ‘बहुत पुराना वैट वाला’ जैसे दावों पर भी सवाल उठाए गए.

कंपनी ने हाई कोर्ट से वापस ली याचिका

महाराष्ट्र में उत्पादन की जिम्मेदारी संभालने वाली मोहन रॉकी स्प्रिंगवाटर ब्रुअरीज ने इन पाबंदियों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 5 नवंबर को अपनी याचिका वापस ले ली. कंपनी सात साल पुराना होने का दावा हटाने और फ्लेवर से जुड़ी जानकारी को ज्यादा साफ करने पर भी सहमत हुई. हालांकि, FSSAI का कहना है कि विवाद सिर्फ लेबल का नहीं, बल्कि प्रोडक्ट्स की सही कैटेगरी तय करने का भी है.

कंपनी को 50 करोड़ का नुकसान होने का दावा

अक्टूबर में सुनवाई के दौरान कंपनी के वकीलों ने दावा किया था कि इन पाबंदियों के कारण उसे करीब 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र को भी करीब 350 करोड़ रुपए के आबकारी रेवेन्यू का नुकसान हुआ है. वहीं, करीब 300 कर्मचारी काम से प्रभावित हुए हैं.

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