केंद्र सरकार के लाखों पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में भी बदलाव की मांग उठ रही है. इसी बीच पेंशनर्स के एक संगठन ने हर महीने कम से कम 45,000 रुपए पेंशन देने का प्रस्ताव रखा है. अगर ये मांग मान ली जाती है तो मौजूदा न्यूनतम पेंशन के मुकाबले मिलने वाली रकम पांच गुना तक बढ़ सकती है.

भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है. संगठन का दावा है कि उसके साथ करीब 10 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स जुड़े हुए हैं. हालांकि, अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है. सरकार ने 45,000 रुपए न्यूनतम पेंशन देने का कोई फैसला नहीं किया है. 

अभी कितनी मिलती है न्यूनतम पेंशन?
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपए प्रति महीने है. भारत पेंशनर्स समाज इसे बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की मांग कर रहा है. यानी संगठन चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी पात्र केंद्रीय सरकारी पेंशनर को हर महीने कम से कम इतनी बेसिक पेंशन मिले.

ये बढ़ोतरी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 9,000 रुपए से 45,000 रुपए तक पहुंचने का मतलब पेंशन में पांच गुना इजाफा होगा. हालांकि, पेंशन की अंतिम रकम 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी.

आखिरी सैलरी का 67% पेंशन देने की मांग
संगठन ने सिर्फ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात नहीं कही है. उसकी एक और बड़ी मांग है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 67 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में मिले. अभी सामान्य नियम के तहत बेसिक पेंशन आखिरी वेतन के 50 फीसदी के बराबर होती है.

इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी 44,900 रुपए थी. मौजूदा 50 फीसदी के हिसाब से उसकी बेसिक पेंशन 22,450 रुपए बनेगी. अगर 67 फीसदी वाली मांग मान ली जाती है तो यह रकम बढ़कर करीब 30,083 रुपए हो सकती है. मतलब हर महीने करीब 7,633 रुपए ज्यादा मिलेंगे.

पेंशन का हिसाब मौजूदा व्यवस्था प्रस्तावित मांग
आखिरी बेसिक सैलरी 44,900 रुपए 44,900 रुपए
पेंशन की दर 50% 67%
मासिक बेसिक पेंशन 22,450 रुपए 30,083 रुपए
हर महीने का अंतर – 7,633 रुपए

फैमिली पेंशन पर क्या है प्रस्ताव?
पेंशनर्स संगठन ने कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन बढ़ाने की मांग भी की है. अभी फैमिली पेंशन आखिरी बेसिक वेतन की 30 फीसदी होती है. BPS इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करना चाहती है.

ऊपर दिए गए उदाहरण में अगर आखिरी बेसिक सैलरी 44,900 रुपए है तो 30 फीसदी के हिसाब से फैमिली पेंशन 13,470 रुपए होगी. प्रस्तावित 50 फीसदी दर लागू होने पर यह बढ़कर 22,450 रुपए हो सकती है. यानी परिवार को हर महीने 8,980 रुपए ज्यादा मिल सकते हैं.

क्या सरकार मानेगी 45 हजार रुपए पेंशन की मांग?
सवाल ये है कि क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को 45,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिल पाएगी? फिलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं है. पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों ने कई बड़ी मांगें आयोग के सामने रखी हैं, लेकिन इन पर अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.

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