दवाओं की थोक बिक्री पर निगरानी बढ़ाने और दवाओं की सप्लाई को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया प्रस्ताव रखा है. इसके तहत अब थोक में दवाएं यानी बल्क ड्रग्स बेचने वाली कंपनियों और कारोबारियों को अलग लाइसेंस लेना होगा. अभी तक बल्क ड्रग्स और तैयार दवाओं की थोक बिक्री के लिए एक ही लाइसेंस दिया जाता है.
बल्क ड्रग्स का क्या मतलब?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें बल्क ड्रग्स की बिक्री के लिए अलग आवेदन फॉर्म-19 BC और लाइसेंस फॉर्म-20 BC बनाने का प्रस्ताव है. बल्क ड्रग्स का मतलब उन कच्चे दवा पदार्थों से है, जिनका इस्तेमाल दवाएं बनाने में किया जाता है. इनमें दवाओं के सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के पदार्थ शामिल हैं. मंत्रालय का कहना है कि अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू होने से बल्क ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी. साथ ही, यह भी पता रहेगा कि कौन सा थोक विक्रेता किस तरह की दवाओं का कारोबार कर रहा है.
नए प्रस्ताव में क्या हैं नियम?
नए प्रस्ताव के तहत लाइसेंस में उन सभी बल्क ड्रग्स की जानकारी देनी होगी, जिनका कारोबार थोक विक्रेता करता है. इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत आने वाली दवाएं भी शामिल होंगी. इन दवाओं की बिक्री एक योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में करनी होगी. इस बदलाव का एक बड़ा मकसद एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) यानी दवाओं, खासकर एंटीबायोटिक्स का असर कम होने की समस्या पर नियंत्रण मजबूत करना भी है. इसके अलावा NDPS के तहत आने वाली दवाओं की आवाजाही और बिक्री पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी. इस प्रस्ताव को ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की 67वीं बैठक और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की 93वीं बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है.
पुराने लाइसेंस वालों को मिलेगी राहत
मंत्रालय ने साफ किया है कि नए नियम लागू होने पर मौजूदा लाइसेंस धारकों को तुरंत नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें नए नियमों के अनुसार व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. नए नियम उनके मौजूदा लाइसेंस की रिटेंशन अवधि खत्म होने या संशोधन को अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने के 12 महीने बाद लागू होंगे. इन दोनों में जो तारीख बाद में आएगी, उसी के आधार पर नियम लागू होंगे.
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