देश में बेटियों की संख्या बढ़ाने और गर्भ में लिंग जांच के जरिए होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को निगरानी और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड (CSB) की 32वीं बैठक हुई. इसमें PC&PNDT एक्ट, 1994 को लागू करने की स्थिति की समीक्षा की गई.

बैठक में बताया गया कि SRS 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth) 918 दर्ज किया गया है. यानी हर 1000 लड़कों के जन्म पर 918 लड़कियों का जन्म हुआ. रिपोर्ट में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में सुधार भी दर्ज किया गया है.

नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बदलती तकनीक के साथ कानून को लागू करने के तरीकों में भी जरूरी बदलाव करने होंगे. अल्ट्रासाउंड और दूसरी मेडिकल तकनीकों का इस्तेमाल इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि गर्भ में बच्चे का लिंग पता करने या लिंग के आधार पर भेदभाव करने के लिए. उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि PC&PNDT एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर और दूसरी संबंधित संस्थाओं की नियमित जांच की जाए. जहां भी नियमों का उल्लंघन मिले, वहां तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.

डिजिटल तकनीक से बढ़ेगी निगरानी

बैठक में कानून को और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इसमें डिजिटल सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल, अधिकारियों को ट्रेनिंग देने, मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत बढ़ाने और राज्यों के बीच जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया. साथ ही, PC&PNDT एक्ट को लागू करने में आ रही परेशानियों और उन्हें दूर करने के उपायों पर भी चर्चा हुई. राज्यों को एक-दूसरे के अच्छे कामों और सफल तरीकों से सीखने की सलाह दी गई.केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है. मेडिकल प्रोफेशनल्स और दूसरे संबंधित लोगों को भी इस अभियान से जोड़ना होगा. उन्होंने डिजिटल सुविधाओं के इस्तेमाल से निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया.

बेटियों के प्रति सोच बदलना भी जरूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिलाओं के विकास के साथ-साथ अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए समाज में लड़कियों और लड़कों को बराबर महत्व देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में सुधार के लिए शिक्षा और लोगों की सोच बदलने पर विशेष ध्यान देना होगा. 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की भूमिका को अहम बताया. उन्होंने कहा कि बेटियों के प्रति भेदभाव खत्म करने के लिए लगातार जागरूकता फैलाने और समाज की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: थोक में दवाएं बेचने के लिए लेना होगा अलग लाइसेंस, नया प्रस्ताव